बजेटको खडेरी गौरवका आयोजनालाई

चालु आर्थिक वर्षमा नै राष्ट्रिय गौरवका अधिकांश आयोजनाले बजेटको समस्याका कारण नयाँ ठेक्का लगाउन सकेनन् । विनियोजित बजेटसमेत निकासा नहुँदा सकिएको कामको भुक्तानी नहुने समस्या पनि छ । निर्धारित समयमा काम नहुँदा आयोजनाको लागत नै बढ्ने गरेको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयका आयोजना निर्देशक कुवेर नेपालीले दुई अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको जानकारी दिए । यस आयोजनाका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ । ‘भुक्तानीको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा अड्किएको छ,’ नेपालीले भने, ‘भइरहेका ठाउँमा थप दायित्व सिर्जना हुँदै छ ।’

७५ किमि सडक कालोपत्र र १० वटा पुल निर्माण सक्ने चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्य बजेट अभावकै कारण पूरा हुन नसक्ने अवस्था रहेको आयोजनाका निर्देशक नेपालीले बताए । ‘बजेट पर्याप्त नभएकाले यो वर्ष नयाँ ठेक्का नै लगाउन सकिएन,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५ अर्ब रुपैयाँ चाहिनेमा बजेट सिलिङ ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ मात्र तोकिएको छ । यति रकम त पुरानो दायित्व तिर्दैमा सकिन्छ ।’ १६ वर्षअघि थालिएको हुलाकी राजमार्ग आयोजनाको प्रगति करिब ७१ प्रतिशत मात्र छ । हुलाकी राजमार्ग निर्माण सम्पन्न गर्ने समय २०८३/८४ सम्म छ ।

२०६५/६६ सालमा अघि बढाइएको पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग आयोजनाले रोक्का भएको जग्गाको मुआब्जा नै दिन सकेको छैन । मुआब्जा वितरणमा करिब २४ अर्ब रुपैयाँ चाहिनेमा वर्षमा एक/डेढ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन हुँदै आएको रेल विभागका प्रवक्ता कमलकुमार साहले बताए । ‘एक/डेढ अर्ब कहाँ बाँड्ने ? कसलाई बाँड्ने ?,’ उनले भने ।

सुरुको अध्ययनमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्गको दूरी ९ सय ४५ किमि थियो । पछि चितवन निकुञ्ज क्षेत्रको रेखांकन परिवर्तन हुँदा दूरी घटेर ९ सय २५ किमिमा झरेको छ । पहिलो चरणअन्तर्गत ०८६/८७ सम्म काँकडभिट्टा–निजगढसम्मको काम सक्ने भनिएको छ । रेलमार्गका लागि झापादेखि सुनसरीसम्म जग्गा रोक्का राखिएको छ । ‘प्रधानमन्त्री, सभामुख र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री झापाकै हुँदा पनि यस आयोजनाले प्राथमिकता पाउन सकेन,’ विभागका एक इन्जिनियरले भने ।

महोत्तरीको बर्दिबासदेखि रौतहटको चोचासम्म भने रेलमार्गको ट्र्याकसहितको संरचना निर्माण भइरहेको छ । यसमा करिब २८ अर्ब खर्च भइसकेको छ । विभागले चार वर्षदेखि अर्थ मन्त्रालयसँग निरन्तर स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिरहेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेट व्यवस्था गरेर मुआब्जा वितरण गर्ने तयारी भइरहेको जानकारी दिए । ‘लामो समयसम्म मुआब्जा वितरण गर्न सकिएन, केही रकम झापा र मोरङ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा छ, त्यो अपुग भएर वितरण नगरिएको हो,’ उनले भने, ‘आगामी आर्थिक वर्षबाट मुआब्जा वितरण थाल्छौं ।’

८४ अर्ब ३३ करोड लागत अनुमान रहेको पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गमा बजेट अभावले ठेक्का व्यवस्थापनमा समस्या हुँदै आएको छ । १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको ठेक्कामा काम हुँदै छ, तर काम सकिए त्यति रकम भुक्तानी दिन नसकिने आयोजनाले जनाएको छ ।

भएको कामको भुक्तानी दिने रकम नभएका कारण जिल्लामा रहेका योजना प्रमुखले सडक विभाग, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालय धाउनुपर्ने बाध्यता छ । ०६४/६५ मा सुरु भएको यो आयोजना ०८४/८५ मा सक्ने लक्ष्य छ ।

आयोजनाको प्रगति ८३ प्रतिशत छ । नयाँ नौ र ठेक्का तोडिएका चार खण्डमा ठेक्का लगाउन अर्थ मन्त्रालयसँग स्रोत सहमति माग गरे पनि नआएको मध्यपहाडी राजमार्ग आयोजना निर्देशनालयकी सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सरला न्यौपानेले बताइन् । ‘स्रोत सहमति नआई ठेक्का लगाउन मिल्दैन,’ उनले भनिन्, ‘चालु आर्थिक वर्षमा १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्कामा काम भइरहेको छ । बजेट चाहिँ ३ अर्ब ५८ करोड मात्र विनियोजन गरिएको छ ।’

रानी–जमरा–कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा पनि बजेट पर्याप्त नहुँदा प्रगति सन्तोषजनक छैन । ‘विश्व बैंकको ऋण सहयोगमा भएको काममा समस्या छैन,’ आयोजनाका सूचना अधिकारी दिनेश पौडेलले भने, ‘नेपाल सरकारको लगानीमा गर्नुपर्ने कैलालीतर्फ कर्णाली नदी नियन्त्रणको काम भने सोचे अनुरूप गर्न पाइएको छैन ।’

०६६/६७ सालमा सुरु भएको यो आयोजना सुरु सम्झौताअनुसार ०७४/७५ मा सकिनुपर्ने थियो । म्याद थपेर ०८५/८६ सम्ममा सक्ने भनिएको छ । यसको सुरु लागत अनुमान १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ थियो, अहिले संशोधन गरेर २९ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ । आयोजनाको प्रगति ७३ प्रतिशत छ ।

यो आयोजनाका लागि आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २ अर्ब ९० करोड विनियोजन गरिएको थियो । ०८०/८१ मा घटाएर २ अर्ब ६३ करोड छुट्याइएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा २ अर्ब ८२ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सीमा २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै तोकिएको छ । यो आयोजनाबाट कैलालीको ३८ हजार ३ सय हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।

अन्य सिँचाइ आयोजनामा पनि सरकारले पुग्दो बजेट छुट्याउने गरेको छैन । जहिल्यै ठेक्का लगाउन स्रोत सुनिश्चितता माग्नुपर्ने समस्या रहेको जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशक सञ्जीव बरालले बताए । ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा एउटा समस्या बजेटको छ, अर्को ठेक्का गर्ने बेलामा पटक–पटक स्रोत सुनिश्चितता लिनुपर्ने बाध्यता छ, यो हटाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्रोत सुनिश्चितता लिँदैमा समय जान्छ, माघ–फागुन पुग्छ, त्यसपछि ठेक्का लगाउँदा ढिला हुन्छ, बजेटमै स्रोत सुनिश्चित गरिदिए जेठमै ठेक्का लगाउन समस्या छैन ।’

बजेट पर्याप्त नहुँदा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भुक्तानी दिन नसकिएको सडक विभागका महानिर्देशक रामहरि पोखरेलले जनाए । ‘कालीगण्डकी करिडोरको बागलुङ–पर्वत खण्डमा काम भएर १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ माग गरिएको छ तर हामीसँग बजेट छैन,’ उनले भने, ‘कोशी करिडोर र हुलाकी राजमार्गबाट पनि थप बजेट मागिएको छ, दिन सकिएको छैन ।’ पर्याप्त बजेट व्यवस्था गर्न सके आयोजनाको प्रगति बढ्ने उनले बताए । ‘तर थोरै बजेटले लक्ष्य हासिल गर्न गाह्रो भयो,’ पोखरेलको भनाइ छ ।

स्रोत विनियोजनमा प्राथमिकता र कार्यान्वयनमा सघन अनुगमन गर्ने भन्दै सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना घोषणा गर्छ । तर अर्थ मन्त्रालयले गौरवका आयोजनाभन्दा पनि नेतापिच्छेका निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पूर्वसचिव किशोर थापाको टिप्पणी छ । ‘निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित आयोजनाको संख्या बढ्दो छ,’ उनी भन्छन्, ‘यस्ता आयोजना बजेटमा राख्न मन्त्रीलाई दबाब र प्रभावमा पारिन्छ, जसले गर्दा गौरवका आयोजना छायामा पर्ने गरेका छन् ।’ राजनीतिक लहडमा गौरवका आयोजना थप्ने समस्या पनि रहेको उनले औंल्याए ।

पूर्वसचिव थापाले गौरवका आयोजना धेरै भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए । ‘जुन आयोजनामा प्रगति राम्रो छैन, त्यसलाई खारेज गरौं, नत्र गौरवको आयोजना नभनेर सामान्य आयोजनाका रूपमा मात्र राखौं,’ उनले भने, ‘जुन आयोजनामा प्रगति राम्रो छ, त्यसलाई मात्र राखौं, पर्याप्त बजेट दिऔं ।’

पूर्वसचिव रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पनि कार्यान्वयनमा रहेर लामो सयमसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेका गौरवका आयोजना प्राथमिकीकरण गरी ५ वर्षभित्र पूरा गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । ‘राष्ट्रिय गौरव र बहुवर्षीय आयोजनाको कार्यान्वयन, यसको दायित्व र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी फरफारक गरी केही वर्ष वित्तीय स्रोत उपलब्ध भए मात्र नयाँ आयोजना छनोट गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ,’ आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘८० प्रतिशतभन्दा बढी काम सकिएका आयोजना अझै उपयुक्त रहे त्यसलाई सम्पन्न गर्न पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ ।’

नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएनन् गौरवका आयोजना

निर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा भइसकेको कामको भुक्तानी गर्नसमेत बजेट अभाव छ । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुरनिर्माणाधीन कालीगण्डकी करिडोर । राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनामा भइसकेको कामको भुक्तानी गर्नसमेत बजेट अभाव छ । तस्बिर : माधव अर्याल/कान्तिपुर

सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना उल्लेख गरेको छैन । सरकारले यसअघिका नीति तथा कार्यक्रममा भने यस्ता आयोजना समेट्दै आएको थियो । सरकारले हालसम्म घोषणा गरेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना २४ वटा छन् । तीमध्ये भैरहवा र पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल मात्र पूरा भएका छन् । बुढीगण्डकी जलविद्युत्, पश्चिम सेती जलविद्युत् र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भने काम सुरु भएकै छैन । मेलम्ची खानेपानीको निर्माण सकिए पनि बाढीले मुहानमा क्षति गरेपछि फेरि पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने भएको छ ।

त्यसका लागि ठेक्का प्रक्रिया भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ ।गौरवका आयोजना नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिनु दुर्भाग्य भएको पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाले बताए । ‘गौरवका आयोजना भनिसकेपछि त्यसमा सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्छ,’ उनले भने, ‘निर्माणका क्रममा आइपर्ने समस्या तत्काल समाधान गरेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।’ बजेट अभाव र अन्तरमन्त्रालय समन्वय अभावमा आयोजनाको काममा ढिलाइ भइरहेको उनको भनाइ छ ।