कानुनीराजको मजाक विवेक गुमाउने अधिकृत र विवेक नपुर्‍याउने प्रहरीले बनाए

चौतर्फी विरोधपछि चौधरी छुटेका छन् तर हचुवामा चल्ने राज्य संयन्त्रमाथि भने प्रश्न उठेका छन् ।

सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र रञ्जिता श्रेष्ठ अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी एकीकरण कार्यक्रममा सहभागी हुन बुधबार अपराह्न कमलादीस्थित प्रज्ञा प्रतिष्ठान पुगेका चौधरीलाई अदालतका अधिकृत र प्रहरी मिलेर डिल्लीबजार जेल पुर्‍याएका थिए ।

पूर्वी तराईमा सशक्त बनेको जनमत र पश्चिम तराईमा प्रभावशाली रहेको उन्मुक्ति पार्टी एकीकरणपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति बलियो बनाउने योजनामा छन् । एकीकरणपछि बन्ने नागरिक जनमत पार्टी १० सांसदसहित प्रतिनिधिसभामा छैटौं ठूलो दल बन्दै छ ।

राउत कार्यकारी अध्यक्ष, रञ्जिता सहअध्यक्ष रहने उक्त पार्टीमा चौधरीलाई संरक्षक बनाउने सहमति भएको छ । तर घोषणासभा परिसरमै सादा पोशाकका प्रहरी प्रवेश गरेर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिई सिधै जेल पुर्‍याएका थिए । चौधरी पक्राउ परेपछि पार्टी एकता कार्यक्रम नै बिथोलिएको थियो ।

चौधरीलाई गैरकानुनी रूपमा आममाफी दिइएको दाबीसहित टीकापुर काण्डमा ज्यान गुमाएका प्रहरी निरीक्षक केशव बोहराकी पत्नी शारदा कडायत बोहराले २०८० जेठ १६ मा दायर गरेको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । रिटको पेसी असारमा तोकिएको छ ।

सर्वोच्चको लेटरहेडमा गएको पत्रमा भनिएको थियो, ‘यस अदालतको पूर्ण इजलास वा संवैधानिक बृहत् पूर्ण इजलासबाट शीघ्रातीशीघ्र सो आदेशमा फैसलाद्वारा आवश्यक कारबाही हुने नै हुँदा र मु.नं. ९८०–ध–००२६ को रिट निवेदक भारती शेर्पा प्रत्यर्थी राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास काठमाडौं, रिगल ढकालसमेत भएको मुद्दा मिति २०८०/०७/१६ मा फैसला भएको व्याख्या, नजिरको कैदी पुर्जीसमेत अनुसरण गरी न्यायिक कारबाही हुने र सो फैसलापछि श्री कैलाली जिल्ला अदालतबाट पुनः जारी हुने नै हुँदा हाललाई निज प्रतिवादीलाई नियमानुसारको सिदाखर्च दिई कैदमा राख्नुहुन यस अदालतको मिति २०८०।०२।०२ को फैसलाअनुसार अनुरोध छ ।’

भविष्यमा यस्तो फैसला ‘हुने नै हुँदा’ भन्ने ठोकुवा गर्दै कारागार पठाउन ‘अनुरोध’ गरिएको पत्रमा आधारभूत सुझबुझसमेत नपुर्‍याई प्रहरी भने चौधरीलाई समात्न पार्टीको कार्यक्रमतर्फ लागेको थियो । अधिकृतको पत्रको आधिकारिकता र त्यसमा प्रयोग गरिएका शब्दावली र सन्दर्भमाथि प्रश्न उठेपछि सर्वोच्चले सोधखोज गरेको थियो ।

विष्टले आफैं लिएर गएको पत्र नै अनधिकृत रहेको खुलेपछि सर्वोच्चका सहरजिस्ट्रार तथा प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले विष्टमाथि छानबिन र कारबाही प्रक्रिया सुरु भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । तर त्यतिन्जेलसम्म चौधरीलाई डिल्लीबजार कारागार पुर्‍याइसकिएको थियो । सर्वोच्चले नै कारागारलाई पत्र लेखी विष्टको पत्र कार्यान्वयन नगर्न र चौधरीलाई कैदमुक्त गर्न भनेको थियो । यसरी दिउँसो साढे १ बजे पक्राउ परेका चौधरी साँझ रिहा भए भने अधिकृत विष्टलाई पक्राउ गरेर हिरासतमा राखिएको छ ।

सनकपूर्ण र तर्कहीन पत्रका आधारमा कुनै नागरिकलाई सार्वजनिक स्थलबाटै पक्राउ गरी कारागार पुर्‍याउने प्रहरीको अस्वाभाविक सक्रियताले राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासमा क्षति पुर्‍याएको छ । जबकि प्रहरी प्रधान कार्यालयअन्तर्गत ‘अपराध अभिलेख प्रणाली’ हुन्छ । न्यायिक प्रक्रियाबाट दोषी ठहर भएका वा निर्दोष जो भए पनि मुद्दा चरणमा गएका व्यक्तिका विवरण/चालचलन र कसुरको प्रकृति डिजिटल प्रणालीमा समेटिएको हुन्छ । टीकापुर प्रकरण यसै पनि चर्चित काण्ड हो ।

उक्त घटनामा चौधरीलाई योजनाकार र मुख्य अभियुक्त बनाएर ५८ जनाविरुद्ध अभियोजन गरिएकोमा जिल्ला र उच्च हुँदै मुद्दा सर्वोच्चबाट समेत किनारा लागेको थियो । यो समग्र प्रक्रियामा प्रहरी अनुसन्धान पक्ष हो, जसलाई मुद्दा कहाँ कुन अवस्थामा छ भन्ने अभिलेख राख्नैपर्ने बाध्यता छ । तर, यी पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले सादा पोसाकका प्रहरी खटाएर चौधरीलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता डीआईजी दिनेश आचार्य भने सर्वोच्च अदालतबाट आएको पत्र स्वाभाविक प्रक्रियाबाट कार्यान्वयनमा गएको दाबी गर्छन् ।

‘पत्रका बारेमा हामीलाई जानकारी त थियो । प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोधार्थ आएको थियो,’ आचार्यले कान्तिपुरसँग भने, ‘यस्तो विषय अदालतकै अधिकृतले कार्यान्वयन गर्छन् । कतै प्रहरीलाई पनि आउँछ । कति ठाउँमा अदालत आफैं कार्यान्वयनमा लाग्छ । अदालतकै अधिकृत कार्यान्वयनमा लाग्नुभयो । प्रहरीले सहयोग गर्ने ठाउँमा सहयोग गर्‍यो ।’ अदालतबाट आएको पत्रमा प्रहरीले चासो राख्ने ठाउँ नहुने उनको दाबी छ । ‘यसमा समन्वय र सहयोगको पाटोबाहेक अरूमा प्रहरीको भूमिका हुँदैन,’ उनले भने ।