शिक्षकसँग सकारात्मक चिकित्सकसँग सहमति,

अर्कोतर्फ सत्तारूढ दल कांग्रेस, एमालेका नेताहरूसहित नेपाल शिक्षक महासंघका पदाधिकारीबीच सोमबार भएको छलफल सहमति नजिक पुगेको छ ।

छलफलमा शिक्षक महासंघले उठाएका मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा सरकार सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत भएपछि २७ दिनदेखि चलेको शिक्षकहरूको आन्दोलन टुंगिने दिशातर्फ उन्मुख भएको वार्तामा सहभागी एक नेताले बताए । शिक्षकको माग सम्बोधन र आन्दोलन स्थगन गर्ने विषयमा तीन वटा खाकामा छलफल भएको थियो । शिक्षकका केही माग मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर पूरा गरिने, विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलका सचेतक तहबाट प्रतिबद्धता जनाउने र शिक्षक महासंघले आन्दोलन स्थगित गरी विद्यालय फर्कने खाकामा छलफल भएको हो ।

छलफलमा सहभागी नेताका अनुसार तत्कालीन शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईले गृहकार्य गरेर तयार पारेको ७ बुँदे प्रस्तावकै वरिपरि रहेर सहमति जुटाउने प्रयास भएको छ । ‘७ बुँदामा केही विषय थप गरेर जान सकिने कुराकानी पनि भएको छ । कुराकानी मिल्ने दिशामा गएकाले १/२ दिनमै टुंगो लाग्ने सम्भावना देखिएको छ,’ एक नेताले भने ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्न सकिने विषयमा छलफल बढी केन्द्रित भएको समेत सहभागीहरूले बताए ।

कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको निवासमा भएको छलफलमा उनीसहित अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, गृहमन्त्री रमेश लेखक, शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, एमाले महासचिव शंकर पोखरेल, कांग्रेस महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा थिए भने शिक्षक महासंघका तर्फबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीसहित पदाधिकारी सहभागी थिए । छलफलपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । शिक्षक महासंघले पनि नेताहरूसँगको भेटघाट र छलफलका विषयबारे बैठक डाकेर जानकारी गराएको थियो ।

सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिसँग भएको संवादबारे शिक्षामन्त्री पन्तले मन्त्रिपरिषद् बैठकमा जानकारी गराएको बताए । ‘शिक्षामन्त्रीले शिक्षक महासंघका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवसँग वार्ता गर्नु भएको छ । वार्ता सकारात्मक भएको जानकारी पाएका छौं । मन्त्रिपरिषद्मा शिक्षा मन्त्रालयले प्रस्ताव ल्याएपछि निर्णय गरेर १/२ दिनमै शिक्षकका मागको सम्बोधन हुन्छ,’ उनले भने ।

सोमबार नै प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको अगुवाइमा रास्वपा, एकीकृत समाजवादी, जनमोर्चा र आम जनता पार्टीले संयुक्त रूपमा शिक्षकका मागबारे संसद्मा छलफल गर्नुपर्ने भन्दै ‘जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव’ दर्ता गराएका छन् । ‘शिक्षक आन्दोलनप्रति सरकारको कुनै पनि गम्भीरता पाइएन । विद्यालय शिक्षा जस्तो महत्त्वपूर्ण विषयप्रति सरकारको बेवास्ता गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवहारको द्योतक हो,’ प्रस्तावमा उल्लेख छ । सरकार र शिक्षक महासंघबीच गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन गराउन, सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय बनाउन, लाखौं विद्यार्थीको पठनपाठन सुचारु गर्न र निर्धारित समयमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा संसद्मा छलफल जरुरी रहेको विपक्षी दलको प्रस्तावमा उल्लेख छ । माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावमा रास्वपाका सन्तोष परियार, एकीकृत समाजवादीका शेरबहादुर कुँवर, जनमोर्चाका चित्रबहादुर केसी र आम जनता पार्टीका प्रभु साह समर्थक छन् ।

तत्कालीन शिक्षामन्त्री भट्टराईको ७ बुँदे प्रस्तावमा राहत, साविक उमावि दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई बिरामी बिदाबापतको रकम उपलब्ध गराउन २७ करोड ८७ लाख र शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीलाई निजामती अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाउन ८६ करोड ७८ लाख बजेटको अनुमान गरिएको छ । यस्तै, बाल विकास शिक्षकलाई न्यूनतम पारिश्रमिक (साढे १७ हजार) उपलब्ध गराउन साढे ६ अर्ब, शिक्षकलाई निजामती सोसरह ग्रेड समायोजन गर्न १३ करोड १९ लाख, राहत शिक्षकलाई अन्य शिक्षकलाई सरह स्थानीय/दुर्गम भत्ता उपलब्ध गराउन ४० करोड बजेट आवश्यक हुने अनुमान गरिएको छ ।

बजेट आवश्यक नपर्ने अस्थायी शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा लैजाने र शिक्षकको मर्यादाक्रम कायम गर्ने प्रस्तावमा उल्लेख छ । उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री पौडेलले असहयोग गरेको भन्दै भट्टराईले राजीनामा दिएकी थिइन् । उनको राजीनामापछि शिक्षामन्त्री नियुक्त

भएका पन्तलाई शिक्षक महासंघले मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने विषय भनेर ९ बुँदे माग प्रस्ताव गरेको छ । उक्त ९ बुँदे प्रस्ताव वरिपरि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षकका आंशिक मागहरू सम्बोधन भए महासंघले आन्दोलनको स्वरूप फेर्न सकिने जनाउँदै आएको छ । महासंघले पूर्वसहमति अनुसार विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने मागलाई आफ्नो ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

यस्तै, आवासीय चिकित्सकलाई सरकारीसरह निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन सरकार र निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकबीच सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका अध्यक्ष ओलीले निजी मेडिकल कलेजको मागअनुसार चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहको सिट र शुल्क वृद्धि गर्ने प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि आयोगको आइतबार बसेको १९औं बैठकले निजी मेडिकल कलेजले आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सोसरह निर्वाह भत्ता दिने, सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको हो ।

मापदण्डअनुसार शुल्क र सिट तोक्ने आयोगको नियमित प्रक्रिया हो । तर प्रधानमन्त्रीले सिट र शुल्क पुनरावलोकन गर्न भन्दै शिक्षा सचिव दीपक काफ्लेको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । कार्यदलले चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को व्यवस्थाबमोजिम प्राविधिक समिति गठन गरी स्तर र मापदण्ड निर्धारणका आधारमा सिट संख्या र शुल्क पुनरावलोकनका लागि सुझाव दिएको थियो । सुझाव कार्यान्वयनका लागि आयोगको योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिक उन्नयन निर्देशनालयका निर्देशक सुजनबाबु मरहट्टाको संयोजकत्वमा प्राविधिक समितिसमेत गठन गरिएको छ ।

कार्यदलको सुझावका आधारमा एमबीबीएसको सिट र शुल्क निर्धारण गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ । आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउन निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले एमबीबीएस र बीडीएसलगायत स्नातक तहको सिट र शुल्क पुनरावलोकन हुनुपर्ने माग राखेका थिए । सोही मागअनुसार निर्णय भएको आयोगका एक सदस्यले बताए ।

आयोगको गत माघ २५ मा बसेको १६औं बैठकले निजी मेकिडल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई मासिक ४८ हजार ७ सय निर्वाह भत्ता दिनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले त्यति निर्वाह भत्ता दिन स्रोत सुनिश्चितता हुनुपर्ने भन्दै एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क वृद्धिको सर्त अघि सारेका थिए । मेडिकल कलेजले भत्ता दिन अस्वीकार गरेपछि नेपाल चिकित्सक संघको आह्वानमा देशभरका चिकित्सक आकस्मिकबाहेकका सेवा छाडेर शुक्रबारदेखि सडकमा छन् भने आवासीय चिकित्सकले त्यसअघिदेखि नै काम छाडेर प्रदर्शन गर्दै आएका थिए ।

निजी मेडिकल कलेजहरूले भत्ता उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाए पनि कहिलेबाट भन्ने यकिन नभएको संघका अध्यक्ष तथा आयोगका सदस्य अनिलविक्रम कार्कीले बताए । ‘आवासीय चिकित्सकलाई भत्ता उपलब्ध गराउने, एमबीबीएस, बीडीएसको सिट र शुल्क पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म १ सय सिटको सिलिङ तोकेर सिट निर्धारण भएको रहेछ । अब डेढ सयसम्म सिट बनाउन सकिने भएको छ ।’ मेडिकल कलेज सञ्चालकले सिट संख्या बढाउनकै लागि अहिलेसम्म भत्ता रोकेर राखेको उनले जनाए । कार्कीले निर्वाह भत्ता पाउने सुनिश्चितता भएपछि चिकित्सकको आन्दोलन रोकिने बताए ।

प्रधानमन्त्रीको सक्रियतामा शुल्क र सिट बढाउने प्रक्रिया अघि बढेपछि यस क्षेत्रका विज्ञहरूले चिकित्सा शिक्षा ऐन र आयोगको विधि प्रक्रिया उल्लंघन भएको जनाएका छन् । शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमासहित ६ जना विज्ञहरूले आइतबार विज्ञप्ति नै जारी गरेर चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर (पीजी) तहका चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिन स्नातक तहको शुल्क र सिट वृद्धि गर्न नमिल्ने सुझाव दिएका थिए । भत्ताका लागि सर्त राख्नु गलत भएको उनीहरूको भनाइ छ ।

आयोगका पूर्वअध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीले पीजीको निर्वाह भत्ता दिने विषयमा आर्थिक व्यवस्थापन गर्न एमबीबीएस र बीडीएसको शुल्क र सिट पुनरावलोकन गर्नु गलत हुने टिप्पणी गरे । ‘सिट निर्धारण प्रक्रिया आयोगले हरेक वर्ष गर्दै आएको छ । मापदण्ड निर्देशनालयबाट विज्ञहरूबाट गरेर तलबाट माथि पुगेर निर्णय गर्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले उल्टो भयो । विज्ञहरूको समिति निकम्मा भए । आयोगको सबै शक्ति प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित भयो । दक्ष विज्ञहरूको भूमिका कमजोर बनाइयो ।’ मेडिकल कलेजका शय्या संख्या, बिरामी संख्या, फ्याकल्टी, ल्याबलगायत पूर्वाधार हेरेर सिट तोक्ने मापदण्ड रहेको उनले औंल्याए । शुल्क वृद्धि समिति व्यवस्था पनि ऐनले नै निर्धारण गरेको छ ।

निजी मेडिकल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र कार्कीले आवासीय चिकित्सकको भत्ता विवाद टुंगो लागेको बताए । आन्दोलनमा रहेका चिकित्सक फर्केपछि भत्ता उपलब्ध गराउने उनले जनाए । ‘मेडिकल कलेजको सिट र शुल्क पुनरावलोकन प्रक्रियामा गयो । सिट बढाउन वर्षौंदेखि रोकिएर बसेको थियो । अब मापदण्डका आधारमा सिट कायम हुन्छ । एक सय ५० सम्म सिट कायम हुन सक्छ । शुल्क पनि पुनरावलोकन हुने भयो । ऐनमा तोकेकै मापदण्डका आधारमा हुने हो,’ उनले भने, ‘यथास्थितिमा निर्वाह भत्ता दिन सक्दैनौं भनेका थियौं । राज्यले हाम्रो कुरा सुन्यो । सरकारले तोकेअनुसार नै भत्ता दिन्छौं ।’

पूर्वअध्यक्ष गिरी भने प्रधानमन्त्रीबाट हस्तक्षेपकारी भूमिका हुँदा आयोग कमजोर हुने बताउँछन् । ‘मापदण्डअनुसार कलेजले सिट माग गर्छन् । विज्ञ टोली गएर अनुगमन गर्छ । अर्को विज्ञ टोलीले अनुगमन प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्छ । त्यसपछि सिट कति कायम गर्ने निर्णय हुने प्रक्रिया छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसरी सिट बढाउनु/घटाउनु भनेर पूर्वाग्रह गरेर समिति बनाउन पाइँदैन । अनियमितता हुन्छ ।’