काठमाडौँ, माघ २६ गते । प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ । कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले विधेयकमा थप संशोधन चाहेपछि त्यसलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री अलमलमा पर्नुभएको हो । सरकारको प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले वक्तव्यमा सामेल गरेपछि प्रक्रियागत त्रुटि हुने भन्दै विधेयकमा जबाफ र पारितको कार्यसूची स्थगित गरिएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलका लागि पेसका क्रममा मन्त्री चौरसियाले नै संशोधनको विषय प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेसमेत अन्योलमा पर्नुभयो । सभामुख घिमिरेले मन्त्री चौरसियालाई रोक्ने प्रयास गरे पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले धारणा राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीले वक्तव्यलाई निरन्तरता दिनुभयो । वक्तव्य निरन्तर भई विधेयकमा छलफल पनि भएपछि जबाफ र पारितको कार्यसूची भने सभामुख घिमिरेले हटाउनुभएको हो ।
विधायनसम्बन्धी विधयेकमा सरकारले दफा २१ का केही व्यवस्थामा थप संशोधन चाहेको थियो । कानुन मन्त्रालयमार्फत उक्त प्रस्ताव संसद्मा लगिए पनि सभामुख तथा संसद्का अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी थिएन । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीको आठौँ संशोधन अनुकूल बनाउन विधेयकमा सरकारले संशोधन चाहेको हो । उक्त संशोधनले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बन्ने विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमामा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हेरफेर गरेको थियो । यही अनुसार विधेयकका दफा २१ मा रहेको प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमामा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने केही व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गर्न खोजेको थियो । प्रत्यायोजित विधायनको कानुन अनुकूल सरकारले विधेयक परिमार्जन खोजेको हो । सामान्यतया समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेको अवस्थामा कुनै संशोधन आवश्यक भएमा दलीय सहमतिमा सांसदमार्फत त्यस्ता विषय उठाउन लगाउने प्रचलन छ । यसरी उठाउने विषयलाई लिखित वा मौखिक दुवै रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ । सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जबाफका क्रममा स्वीकार गरी प्रतिवेदनकै अङ्ग मान्ने संसदीय अभ्यास छ तर शुक्रबार मन्त्री चौरसियाले सरकारले चाहेको संशोधन नै स्वयं आफैँ प्रस्ताव गरेपछि सभामुख र सांसदहरू अलमलमा परेका थिए ।
के भएको थियो सभामा ?
नियमित कार्यसूचीको दोस्रो नम्बरमा समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयकको प्रस्ताव छलफल र पारितको कार्यसूची थियो । मन्त्री चौरसियाले छलफलको प्रस्ताव पेसकै क्रममा सरकारले चाहेको संशोधनसमेत वक्तव्य दिन लागेपछि सभामुख घिमिरेले रोक्ने प्रयास गर्नुभयो । घिमिरेले भन्नुभयो, “माननीय मन्त्रीज्यू, हाम्रो विधि अनुसार यो प्रस्तावलाई निर्णयार्थ पेस र माननीयज्यूले छलफलमा भाग लिन बाँकी छ ।”
मन्त्री चौरसियाले भने संशोधन आवश्यक भएकाले स्पष्ट पार्न जरुरी भएको भन्दै वक्तव्य जारी राख्नुभयो । उहाँले “यसमा केही संशोधनको कुरा आएकाले, छलफलमा ती कुरा राख्नुपर्ने भएकाले..” भन्दै वक्तव्य जारी राख्नुभयो ।
चौरसियाले माघ २४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित नियमावलीको व्यवस्था पढेर सुनाउनुभयो । उक्त संशोधनमा मूल नियमावलीको अनुसूची १ हेरफेरको विषय सामेल छ । उहाँले नयाँ नियमावली आएकाले ती विषय सामेल गर्नुपर्ने आवश्यक भएको आग्रह पनि बैठकमा गर्नुभयो । मन्त्रीको वक्तव्यपछि छलफल प्रारम्भ गरिएको थियो । छलफलकै क्रममा सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्री चौरसिया र संसद्का महासचिवसँग समेत अन्योलबारे परामर्श गरेर बैठक रोक्न सभामुखलाई सुझाएका थिए । छलफलमा सांसदहरू पूर्णबहादुर घर्ती, अच्युत मैनाली, विराजभक्त श्रेष्ठ, चन्दा कार्की भण्डारी, किरणकुमार साह, प्रेम सुवाल, सुमना श्रेष्ठ, हितराज पाण्डे र सुशीला थिङले सहभागिता पनि जनाउनुभयो । नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेबाहेक अन्यले मन्त्रीको अन्योलबारे प्रश्न गर्नुभएन ।
पाण्डेले भने मन्त्रीको प्रस्तुतिले अन्योल बढाएको भन्दै स्पष्टता माग गर्नुभयो । पाण्डेले भन्नुभयो, “माननीय मन्त्रीजीले प्रस्ताव राख्ने क्रममा के भन्नुभएको हो, त्यो कुरा नबुझेर म यहाँ स्पष्टताका लागि उपस्थित भएको छु । उहाँले राख्नुभएको विषयवस्तु स्पष्ट भएको छैन । पहिलो कुरा के हो, स्पष्टताको माग गर्दछु ।”
नियमावलीमा के भयो संशोधन ?
नियमावलीको नियम २१ संशोधनका क्रममा सरकारले अनुसूची हेरफेर गरेको थियो । मूल नियमावलीमा नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने, स्वीकृत गर्नुपर्ने वा सहमति दिनुपर्ने नियम, विनियम, गठन आदेश, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा जारी गर्नुपर्ने आदेशलाई मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । हालै भएको आठौँ संशोधनले नेपाल सरकारले बनाउनुपर्ने नियम र गठन आदेश तथा प्रचलित कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्ले बनाउनुपर्ने निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड वा जारी गर्नुपर्ने आदेशलाई मात्र समेटेको थियो ।
यस्तै विधायनसम्बन्धी विधेयकको दफा २१ मा नेपाल सरकारले बनाउने नियम, नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने नियम, गठन आदेश, गठन आदेश अन्तर्गतका विकास समितिले बनाएको नियम र ऐनले दिएको अधिकारबमोजिम नेपाल सरकार वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट स्वीकृत हुने कार्यविधि, निर्देशिका, मापदण्ड वा जारी हुने आदेश तर्जुमामा कानुन मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुनुपर्ने सङ्गठित संस्थाका नियम वा विनियममा पनि स्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ ।
Leave a Reply